Mahatma Gandhi Sarbat Helth Insurence scheme : पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ‘Mahatma Gandhi Sarbat Helth Insurence scheme‘ लॉन्च किया है इस योजना के माध्यम से लगभग 46 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के साथ अपनी इस योजना को जोड़ दिया है इस योजना को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75 वे वर्षगाठ पर लॉन्च किया है |
महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना
पंजाब सरकार लगभग 76% पापुलेशन को हेल्थ कवर देने वाला देश का पहला राज्य है जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की योजना मात्र 30% लोगों तक ही लिमिटेड है इस योजना को आयुष्मान भारत योजना और महात्मा गांधी सरबत बीमा योजना को इकट्ठा कर दिया है गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के तहत पंजाब के 14.86 परिवारों को कवर दिया गया है और अब महात्मा गांधी सरबत बीमा योजना के माध्यम से राज्य के 31 लाख परिवारों को कवर दिया जाएगा |
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को हर वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा इस योजना के तहत 1396 ट्रीटमेंट पैकेज लिए गए हैं इसके माध्यम से व्यक्ति 450 प्राइवेट इंपैनल्ड अस्पतालों व 200 सरकारी अस्पताल में इस योजना का लाभ लेकर अपना इलाज करवा सकेगा |
इस योजना के अनुसार अगर कोई मरीज ई कार्ड नहीं ला सका तो वह इंपैनल्ड अस्पताल में जाकर आरोग्य मित्र से मिल सकता है और मौके पर ही अपने ईकार्ड को Ready करवा सकता है और कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेगा |
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महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से व्यक्ति को 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा |
- इस योजना के तहत 1396 ट्रीटमेंट पैकेज लिए गए हैं।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 450 प्राइवेट इंपैनल्ड अस्पताल और 200 सरकारी अस्पताल में इस योजना का लाभ लेकर इलाज करवा सकेंगे |
- इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 46 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा |
- इस योजना में सर्जिकल पैकेज भी शामिल है जिसमें 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन तथा 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी सम्मिलित है |
- इस योजना के प्रीमियम का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में किया जाएगा |
फेसबुक ट्विटर पर भी जरूरी हो सकता है आधार को लिंक करना : भारत सरकार
भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म को भी आधार से लिंक करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि फेसबुक और दूसरे जितने भी सोशल अकाउंट से उनको आधार से लिंक कर दिया जाए ताकि जो लोग फेक न्यूज़ अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको आसानी से पकड़ा जा सके |
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केंद्र सरकार के इस रवैया के अनुसार फेसबुक की तरफ से मांग की गई है कि जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करें फेसबुक एवं व्हाट्सएप की ओर से कहा गया कि कुल 4 याचिकाएं दाखिल हुई है
लोकसभा सचिवालय ने प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक से बने सामान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है
21 अगस्त 2019 को लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परिसर में फिर से काम में आने वाली प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक से बने अन्य सामान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन कर दिया है इस पहल से देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्र को दिए गए संबोधन में उन्होंने यह एक महत्वपूर्ण कदम बताया था |
संसद भवन परिसर में कार्यरत एवं लोकसभा सचिवालय और अन्य एजेंसियों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का को आदेश दिया गया है कि प्लास्टिक से बने सामान के बदले पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक तरीके से नष्ट होने वाले थैले सामानों का उपयोग करने की सलाह दी गई है |
